भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया

घोटाले में केन्द्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) भीतर गहरे भ्रष्टाचार को उजागर किया है. (NEET) एवं (NET) जैसी परीक्षाओं का बार बार लीक और अनियमितताओं ने उन लाखों छात्रों के भरोसे को तोड़ दिया है जो पारदर्शिता और निष्पक्षता पर अपना भविष्य बनाने की इच्छा रखते हैं एवं उत्तराखंड प्रदेश के छात्रों एवं अभिभावकों पर प्रदेश के कॉलेज की ओर से दी जाने वाली हॉस्टल की सुविधा एवं बस सुविधा अनिवार्य रूप से लेने का दबाव बनाया जा रहा है जो की गलत हैं।

इस अवसर में प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी केन्द्र सरकार द्वारा जारी आंकडों से विदित होता है कि विगत वर्ष जो नीट परीक्षा आयोजित की गयी थी उसमें लगभग सवा करोड परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया था यह सवा करोड़ प्रतिभागी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिन परीक्षाओं के लिए वे रात-दिन मेहनत कर रहे है और उनके माता-पिता अपने खून पसीने की कमाई उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर रहे हैं, वे प्रतियोगी परीक्षायें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा पैसे के लालच में परीक्षा का पेपर लीक कर शिक्षा माफियाओं के हाथों में सौंप दिया जाता है तो उनके सपने, आत्मविश्वास तथा मनोबल टूट जाता है।

इसके साथ ही विकास नेगी ने कहा कि शिक्षा सत्र 2024-25 का सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है तथा विभिन्न तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान हैं प्रदेश के निजी संस्थानों द्वारा वर्तमान सत्र में विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं अभिभावकों पर कॉलेज की ओर से दी जाने वाली हॉस्टल की सुविधा एवं बस सुविधा अनिवार्य रूप से लेने का दबाव बनाया जा रहा है तथा ये सुविधायें नहीं लेने पर प्रवेश देने से मना किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यह सुविधा चाहे एक माह के लिए ली जाय परन्तु फीस पूरे वर्षभर की देनी होगी तभी प्रवेश दिया जाएगा।

छात्र-छात्रायें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों से सम्बन्धित होते हैं जो अपनी निजी व्यवस्था तथा पारिवारिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप आवास एवं वाहन की सुविधा करने के साथ ही कोर्स फीस के लिए पार्ट टाईम जॉब सुनिश्चित करते हैं ऐसे में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा इस प्रकार के नियम थोपकर उन छात्र-छात्राओं को तकनीकी व उच्च शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

विकास नेगी ने कहा हैं की राज्यपाल महोदय शिक्षण संस्थानों एवं छात्र-छात्राओं के सर्वोच्च संरक्षक होने के नाते हमारा उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा जबरन थोपे जा रहे हैं नियमों का उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। इस अवसर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली जी,एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप तोमर अभय कात्युरा पूर्व अध्यक्ष अरुण टम्टा, हरीश जोशी, प्रांचाल नौनी, पुनीत राज,हर्ष दिवाकर,मुकेश बसेरा,भुवन पाण्डेय, सोनाली, निकालशी, बसनत, अतुल पंवार, हिमांशु घाघट आदि छात्रमौजूद रहे

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