एलिवेटेड रोड़ एवं नगरनिगम देहरादून द्वारा गरीबों की बेदखली के नोटिस निरस्त करने,बस्तियों के मालिकाना हक तथा सफाई व्यवस्था तथा नशाखोरी रोकने की मांग को लेकर बस्ती बचाओ आन्दोलन बस्तियों से 30 हजार हस्ताक्षर एकत्रित कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा उक्त आशय का निर्णय बस्ती बचाओ आन्दोलन की विभिन्न बैठकों में लिया गया ।
बैठक में वक्ताओं ने कहा सरकार द्वारा बस्तियों के लिये मालिकाना हक का वायदे के विपरीत बस्तियों को बेदखली के नोटिस भेजे रहें बड़े लोगों एवं सरकारी कब्जों पर सरकार चुपचाप है,हाईकोर्ट में सरकार रिस्पना-बिंदाल को प्लडजोन को साफ करनी की बात कर रही जबकि मौके पर गरीबों लक्षित कर नोटिसों को भेजा जा रहा तथा चोर दरवाजे से एलिवेटेड रोड़ योजना को लाकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है,जिसका बस्ती आन्दोलन शुरूआती दिनों से विरोध करता आया है। ।
इस अवसर संयोजक अनन्त आकाश, जनवादी महिला समिति प्रान्तीय उपाध्यक्ष इन्दुनौडियाल, जिलाध्यक्ष नुरैशा अंसारी , सचिव सीमा ,बिन्दा,साबरा ,सालेहा ,शबनम ,सुरैशी,सीटू जिला महामंत्री लेखराज भगवन्त पयाल , भण्डारी ,डीवाईएफआई के विप्लव अनन्त, संजय कुमार, खआलिक,सदाब,निसार, कैलाश, राजीव,मुकर्रम, मनीष,अकरम,अलाउद्दीन, तसल्लीम,आरिफा, नसीम,इरशाद, तौफीक, सीता, विनोद,इमरान आदि ने विचार व्यक्त किये ।