उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बिजली के मूल्यों में भारी बढ़ोत्तरी एवं बिजली के नीजिकरण के खिलाफ आज जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को ज्ञापन प्रेषित किया ।आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ,कांग्रेस ,राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी ,भीम आर्मी ,सीआईटीयू ,नेताजी संघर्ष समिति ,उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में ज्ञापन उपजिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी को दिया तथा उनसे अनुरोध किया वे बिजली मूल्य बृध्दि तथा नीजिकरण के खिलाफ दिये गये ज्ञापन को उचित माध्यम तक पहुंचाने का कष्ट करें ।प्रतिनिधिमण्डल ने कहा चुनाव आचार संहिता के मध्य बिजली के दरों में बृध्दि आचार संहिता का खुला उल्लंघन है ।
हम राजनैतिक दल एवं सामाजिक संगठन आपकी सरकार द्वारा राज्य में निरन्तर बढ़ाये जा रहे बिजली दरों एवं बिजली विभाग को उधोगपति अडाणी के हाथों देकर राज्य की जनता के साथ किये जा रहे छल फरेब की घोर निंदा करते हैं ।मान्यवर ,आपके सरकारी प्रतिनिधि व आपके पार्टी के नेता इस जनविरोधी फैसले को यह कहकर सही ठहराया रहे हैं कि अन्य राज्यों में बिजली उत्तराखण्ड से ज्यादा मंहगी है जो कि बेहद निन्दनीय है ।जैसाकि सर्वविदित है कि आपकी सरकार की नीतियों ने अब तक साबित किया है कि आपकी लगभग सभी कार्य बड़े घरानों के हितों की पूर्ति करते रहे हैं और बिजली के दरों में बढ़ोत्तरी एवं विभाग का नीजिकरण भी इसी नीतियों का हिस्सा है ।प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव में राज्य आमजन द्वारा मतदान में कम संख्या में हिस्सेदारी करना या फिर बहिष्कार करने जैसी धारणाओं ने जनता के रूख को बता दिया है फिर भी आपकी सरकार सबक नहीं ले रही है ।चुनाव सम्पन्न होते ही आपकी सरकार का उक्त निर्णय मनमानी का परिचय है ।