इस दौरान टिकैत ने कहा कि डोईवाला में नया शहर बसाने की योजना है। जिसमें कृषि भूमि का अधिग्रहण होगा। सरकार किसानों की उपजाऊ भूमि को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। महापंचायत के जरिए उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी निर्णय न ले। वरना बड़े आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने महापंचायत में भाग लेकर इंटीग्रेटेड सिटी का विरोध किया।
संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी में 31 लोग शामिल
इंटीग्रेटेड सिटी के मुद्दे पर संघर्ष के लिए गठित किए संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ब्लाक सभागार में बैठक हुई। कोर कमेटी में 31 लोगों को शामिल किया गया। डोईवाला क्षेत्र के प्रत्येक गांव से कोर कमेटी के सदस्य चुने गए। आईटी सेल के अलावा अधिवक्ता मनोहर सिंह सैनी की देखरेख में लीगल सेल का भी गठन किया। 27 जुलाई तक मोर्चा एसडीएम के माध्यम से सरकार को दिए गए ज्ञापन के जवाब का इंतजार करेगा। इसके बाद 28 जुलाई से आंदोलन शुरू करने की तैयारी हो जाएगी।